संकल्प पत्र 2022 में किए गए वादों को पूरा करेगी यूपी सरकार।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में लोगों से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह दावा किया कि सरकार ने अपने 2022-23 के बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में किए गए 97 वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं, जिसमें व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का दायरा, ढांचागत विकास, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा, औद्योगिक विकास आदि है।

उन्होंने कहा कि बजट में 44 नई मांगों/योजनाओं के लिए 54,883 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा कि इन बजटीय प्रावधानों में प्रमुख है, होली और दिवाली के अवसर पर गरीब लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 3301.74 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, जो संकल्प पत्र में प्रमुख बिंदुओं में से एक था।

उन्होंने कहा कि सरकार ने विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण के लिए 1,500 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव दिया था, जो संकल्प पत्र का एक और आकर्षण था।

योगी सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं और चावल खरीदने के लिए 17,500 करोड़ रुपये के साथ-साथ भामाशाह मूल्य स्थिरता कोष के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है ताकि किसानों को आलू, प्याज और टमाटर का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, सरकार ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के निर्माण को पूरा करने के लिए 201 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है।

जैसा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में निराश्रित महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन और पेंशन में वृद्धि की घोषणा की, दोनों के लिए बजटीय प्रावधान भी पिछले साल के 3,600 करोड़ रुपये से दोगुना से अधिक 7,053.56 करोड़ और पिछले साल के 1,812 करोड़ रुपये से बढ़कर रु 4,032 करोड़ हो गया है।

सरकार ने मुख्यमंत्री सामुदायिक विवाह योजना के तहत प्रावधान को पिछले साल के 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा, सरकार ने सिविल सेवा और इंजीनियरिंग के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने में मदद करने के लिए पिछले साल 20 करोड़ रुपये के मुकाबले मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है।