वक्फ अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य पिछली गलतियों को सुधारना है, मुसलमानों को निशाना बनाना नहीं: किरेन रिजिजू

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम में किया गया संशोधन मुस्लिम समुदाय को लक्षित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है, बल्कि इसका मकसद पूर्ववर्ती व्यवस्थागत खामियों को दूर करना है।

कोच्चि में मीडिया से बातचीत करते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जबरन या एकतरफा रूप से किसी अन्य की भूमि पर कब्जा न कर सके। उन्होंने बताया कि वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों के चलते वक्फ बोर्डों को “अभूतपूर्व शक्तियां और अधिकार” मिल गए थे, जिन्हें संतुलित करना आवश्यक हो गया था। रिजिजू ने कहा, “यह संशोधन किसी विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए उठाया गया कदम है।”

राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के साथ मौजूद रिजिजू ने यह भी कहा कि संशोधन के बाद, "किसी भूमि को अब मनमाने ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा।" उनका यह बयान उस समय आया है जब देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई समूहों ने इस संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं। इनमें से कुछ प्रदर्शन हिंसक भी हो गए। उल्लेखनीय है कि वक्फ संशोधन विधेयक को हाल ही में संसद ने पारित किया है और उसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी। एनडीए सरकार ने इस कानून का यह कहते हुए बचाव किया है कि यह अल्पसंख्यकों के हित में है, वहीं विपक्ष ने इसे "मुस्लिम विरोधी" बताया है।

14 अप्रैल को हरियाणा के हिसार में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग नहीं होने से मुस्लिम समुदाय को भारी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, “देश भर में वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर भूमि है। इस जमीन का उपयोग गरीबों, विधवाओं, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए था। अगर इस संपत्ति का सही और ईमानदारी से उपयोग होता, तो मेरे युवा मुस्लिम भाइयों को अपनी ज़िंदगी साइकिल के पंक्चर बनाने में नहीं बितानी पड़ती।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों से केवल कुछ भू-माफियाओं को लाभ हुआ, जबकि पिछड़े मुस्लिम समुदाय को इसका कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने कहा, “इन भू-माफियाओं ने दलितों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और विधवा महिलाओं की जमीन पर भी कब्जा किया है।”