राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों के लिए मुआवजा, नौकरी की मांग की।

केरल के वायनाड के सांसद ने सदन के सामने पंजाब के 400 और पड़ोसी हरियाणा के 70 किसानों की सूची पेश की, जिनका दावा है कि विभिन्न कृषि मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को रद्द किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे और रोजगार की मांग की। उन्होंने इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया।

उनकी मांग उसी दिन आई जिस दिन सरकार और कृषि समूह साल भर से चल रहे विरोध को समाप्त करने के लिए एक समझौते के करीब थे। सरकार ने संकेत दिया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें विरोध के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं। पंजाब पहले ही मुआवजा दे चुका है।

केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद गांधी ने सदन के सामने पंजाब के 400 और पड़ोसी हरियाणा के 70 किसानों की सूची पेश की, जिनका दावा है कि विभिन्न कृषि मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

“पूरा देश जानता है कि कृषि विरोध के दौरान लगभग 700 किसानों की जान चली गई। प्रधान मंत्री ने किसानों से माफी मांगी, और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की है,” गांधी ने सदन को बताया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने 30 नवंबर को संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिखित जवाब का हवाला दिया कि केंद्र सरकार के पास विरोध के दौरान मारे गए किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं है।

“30 नवंबर को, कृषि मंत्री से पूछा गया कि विरोध के दौरान कितने किसान शहीद हुए तो कृषि मंत्री ने कहा कि उनके पास इस पर कोई डेटा नहीं है। हमें पता चला है कि पंजाब सरकार ने लगभग 400 किसानों को 5-5 लाख मुआवजा दिया है और 152 किसानों को नौकरी दी है।”

उन्होंने कहा, “मेरे पास सूची है जिसे मैं सदन में रख रहा हूं। हमारे पास 70 किसानों की एक और सूची है जो हरियाणा से हैं, मैं यह सूची भी सदन में रख रहा हूं,” कांग्रेस नेता ने कहा।

Source INCIndia, Twitter

कृषि मंत्री से एक प्रश्न में, गांधी ने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार ने कृषि पर कोविड -19 महामारी के प्रभाव का आकलन किया है क्या। मंत्री ने एक लिखित उत्तर में कहा कि लॉकडाउन के दौरान, कृषि क्षेत्र सुचारू रूप से काम कर रहा था क्योंकि इसे किसी भी प्रतिबंध से छूट दी गई थी।

राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि क्या महामारी के दौरान कृषि परिवारों का औसत कर्ज बढ़ गया है।

अपने जवाब में, कृषि मंत्री ने कहा कि कोविड -19 महामारी की पहली लहर के दौरान, केंद्र सरकार ने राहत के उपाय के रूप में मार्च और अगस्त 2020 के बीच होने वाले अल्पकालिक कृषि ऋणों के नवीनीकरण की तारीख बढ़ा दी थी। इसी तरह का विस्तार 2021 में दूसरी लहर के दौरान किया गया था, कृषि मंत्री ने कहा।