भारत, वियतनाम व्यापार सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए

भारत और वियतनाम ने गुरुवार को इंडो-पैसिफिक में अधिक स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्र में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के मद्देनजर दक्षिण चीन सागर में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता के लिए प्रयासों को दोगुना करने पर सहमति जताई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष फाम मिन्ह चीन्ह के बीच वार्ता के बाद, दोनों पक्षों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर भी सहमति जताई, जिसमें दोतरफा व्यापार को मौजूदा 15 बिलियन डॉलर के स्तर से ऊपर उठाना, व्यापार बाधाओं को दूर करना और आर्थिक कूटनीति संवाद स्थापित करना शामिल है।

वियतनाम व्यापार और सुरक्षा दोनों मुद्दों के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के सदस्यों के बीच भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है। साथ ही, वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ अपने क्षेत्रीय विवादों की पृष्ठभूमि में भारत के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर विचार किया है।

चीन्ह के साथ अपनी वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में मोदी ने कहा कि “दोनों पक्षों ने 2016 में स्थापित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक नई कार्ययोजना अपनाई है। मोदी ने कहा, "रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए कदम उठाए गए हैं...300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन पर समझौता वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा।" मोदी ने कहा कि भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति और इंडो-पैसिफिक विजन में वियतनाम एक "महत्वपूर्ण भागीदार" है। उन्होंने कहा, "हम इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के बारे में अपने विचारों में एकमत हैं। हम विकासवाद का समर्थन करते हैं, विस्तारवाद का नहीं।" चिन्ह ने कहा कि दोनों पक्ष दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करेंगे, तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) का सम्मान करने के आधार पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने वियतनामी भाषा में बोलते हुए कहा, "हम जानकारी साझा करने और दक्षिण चीन सागर को शांति, स्थिरता, मित्रता और सहयोग का जल बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।"