ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटरों ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों के लिए 7 लाख जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा के नए प्रावधान का विरोध करते हुए देशव्यापी हड़ताल की और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। प्रावधान का दावा है कि इससे उनका अनुचित उत्पीड़न हो सकता है।
सोमवार से शुरू हुई तीन दिवसीय हड़ताल से आने वाले दिनों में ईंधन स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल के वितरण और फल और सब्जी की आपूर्ति पर असर पड़ने की संभावना है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने नए कानून के प्रावधानों के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया था, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को बैठक बुलाई है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और बिहार में स्थानीय परिवहन संघों के अनुसार, प्रावधान के विरोध में सोमवार को निजी बसें, ट्रक, तेल टैंकर और टैक्सियाँ सड़क से नदारद रहीं। अधिकांश राज्यों में हड़ताल का असर आंशिक रहा और पंजाब के विभिन्न स्थानों, मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत और हरियाणा के अंबाला से ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन की खबरें आईं। चूँकि तेल टैंकर चालक भी हड़ताल पर हैं, कुछ राज्यों ने ईंधन की कम उपलब्धता की सूचना दी है।
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