पुलिस की 'ना' के बाद पीएम मोदी के कोयंबटूर रोड शो को मद्रास HC से मंजूरी

राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा जोखिम सहित विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार करने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 18 मार्च को कोयंबटूर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की अनुमति दे दी। तमिलनाडु भाजपा इकाई ने पुलिस के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और अदालत ने कुछ शर्तों के साथ रोड शो की अनुमति दे दी। महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रमुख दक्षिण अभियान में दक्षिण भारतीय राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कोयंबटूर में 4 किलोमीटर के रोड शो की योजना उसी के एक हिस्से के रूप में बनाई गई है क्योंकि पीएम मोदी अन्य दक्षिणी शहरों में इसी तरह की रोड रैलियां करेंगे।

कोयंबटूर भाजपा जिला अध्यक्ष जे रमेश कुमार द्वारा दायर याचिका के अनुसार, कोयंबटूर में कानून व्यवस्था और शांति और सार्वजनिक शांति में अशांति का हवाला देते हुए रोड शो के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। "आदेश मनमाना था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत था। इनकार में बताए गए कारण बिल्कुल भी उचित नहीं थे और रोड शो आयोजित करने के लिए लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने की उनकी इच्छा के बावजूद भी ऐसा नहीं किया गया।” याचिका में कहा गया, “'राजनीतिक कारणों से पुलिस ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।''

चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रोड शो आयोजित किया जाएगा। पार्टी इकाई ने कहा कि रोड शो का उद्देश्य कोयंबटूर के लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है।