देशद्रोह कानून पर बड़ी बेंच की दलीलों पर 10 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 10 मई को कानूनी सवाल पर दलीलें सुनेगा कि क्या राजद्रोह के दंड कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और दिनों का समय मांगा और कहा कि वकीलों द्वारा दिए गए मसौदे के जवाब को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा है क्योंकि यह मुद्दा अत्यधिक महत्व का है।

“इस मामले को अगले मंगलवार दोपहर 2 बजे के लिए सूचीबद्ध करें। सॉलिसिटर जनरल सोमवार तक काउंटर (हलफनामा) दाखिल करेंगे। कोई और स्थगन (अनुमति नहीं दी जाएगी),” सीजेआई एनवी रमना ने कहा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने 27 अप्रैल को केंद्र सरकार को यह कहते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था कि वह 5 मई को मामले की अंतिम सुनवाई शुरू करेगी और स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगी।

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि महाराष्ट्र के एक सांसद के खिलाफ 'हनुमान चालीसा' का पाठ करने के लिए प्रावधान के दुरुपयोग को दिशा-निर्देश निर्धारित करके रोकना होगा। हालांकि, 1962 में केदार नाथ मामले में शीर्ष अदालत के पांच-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पांच या सात न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने केदार नाथ सिंह मामले में देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। उन्होंने राजद्रोह के आरोपों को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश सुझाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य वकील के रूप में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने मंगलवार को स्थगित करने से पहले कुछ समय के लिए देशद्रोह कानून के खिलाफ दलीलों पर सुनवाई शुरू की और दलीलें सुनीं भी थी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और पूर्व मेजर जनरल एस जी वोम्बटकेरे द्वारा दायर याचिकाओं की जांच करने के लिए सहमत होते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि इसकी मुख्य चिंता "कानून का दुरुपयोग" है जिसके कारण मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।