दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेलों में भीड़भाड़ के मद्देनजर विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए दिशानिर्देश की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता गौतम कुमार लाहा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही विचार कर रहा है और इस पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।
"हम इस बात से संतुष्ट हैं कि चूंकि वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे सीधे डब्ल्यू.पी. 406/2013 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं और इसकी निगरानी की जा रही है, इसलिए हमें वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है। तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज कर दी गई है,'' पीठ ने 24 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, जिसमें न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल थे।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जनहित याचिका उन विचाराधीन कैदियों के लाभ के लिए दायर की गई थी जो भीड़भाड़ वाली जेलों में बंद हैं और प्रार्थना की कि हर महीने कम से कम एक बार बैठक आयोजित करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाए ताकि यह तय किया जा सके कि उचित आदेश पारित करने के लिए किस कैदी को रिहा किया जा सकता है।
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं और इसलिए वह शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने बताया कि NALSA द्वारा तैयार 'अंडर-ट्रायल समीक्षा समितियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' को 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया था।
अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत ने भीड़भाड़ के कारण प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अधिक जेलें स्थापित करने के महत्वपूर्ण मुद्दे को भी उठाया है और प्रत्येक राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने के साथ एक नामित समिति गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। नई जेलों की स्थापना, जेलों में मौजूदा सुविधाओं का विस्तार और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कैदियों को सुविधाएं प्रदान करने के कदम उठाने को कहा है। अदालत ने कहा, "इस प्रकार, वर्तमान याचिका में आग्रह किया गया भीड़भाड़ का मुद्दा सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित रिट याचिका में भी विचाराधीन है।"
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