कोई भी धर्म ऐसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जिससे प्रदूषण फैलता हो': पटाखा प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जिससे वायु प्रदूषण फैलता हो। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 25 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखा प्रतिबंध पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने टिप्पणी की, "प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। प्रथम दृष्टया, हमारा मानना ​​है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जिससे प्रदूषण फैलता हो या लोगों के स्वास्थ्य से समझौता होता हो।"

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए एक विशेष सेल बनाने और 14 अक्टूबर को दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए आदेश को लागू करने के लिए एसएचओ पर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त 25 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करेंगे कि क्या प्रतिबंध के बारे में सभी पटाखा निर्माताओं को नोटिस जारी किए गए थे। न्यायालय ने पुलिस से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी मांगा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी राज्यों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि दिल्ली पुलिस ने आदेश को गंभीरता से नहीं लिया।

पीठ ने कहा, "हम दिल्ली पुलिस आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश देते हैं। हम दिल्ली पुलिस आयुक्त को प्रतिबंध लागू करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं।"

राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में थी, शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई हुई थी।