इंडिया ब्लॉक ने 'कुर्सी-बचाओ' बजट का विरोध किया

विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बजट 2024 की तीखी आलोचना करते हुए इसे 'भेदभावपूर्ण' बताया और सभी राज्यों के लिए समान व्यवहार की मांग की। विपक्ष ने सरकार पर बिहार और आंध्र प्रदेश को तरजीह देने का आरोप लगाया - ये दोनों राज्य भाजपा के प्रमुख सहयोगियों द्वारा शासित हैं, जिनका समर्थन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बिहार के लिए कई परियोजनाओं और पैकेजों की घोषणा की, जिनकी कुल राशि लगभग ₹59,000 करोड़ है। आंध्र प्रदेश के लिए, उन्होंने राज्य की राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए ₹15,000 करोड़ और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि, पोलावरम बांध परियोजना और दो औद्योगिक नोड्स को पूरा करने की घोषणा की।

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, "कई लोगों को केंद्रीय बजट में न्याय नहीं मिला। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं।" कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए बजट की निंदा की और इसे "भेदभावपूर्ण" बताया। उन्होंने सरकार पर तमिलनाडु, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, जिन्हें हाल ही में आई आपदाओं के बावजूद बाढ़ राहत के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई। टैगोर ने कहा, "यह भाजपा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण बजट है। यह 'कुर्सी बचाओ बजट' है। यह सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए है। इसमें कुछ भी नहीं है। मध्यम वर्ग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस सरकार ने सभी को धोखा दिया है।" कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल के लिए, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रावधानों की कमी पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "अधिकांश राज्यों के लिए बहुत कम है। केरल से कुछ उम्मीदें थीं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन वे सभी पूरी नहीं हुई हैं।" कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी इसी भावना को दोहराया और बजट को "अनुचित" और "निराशाजनक" बताया।

गोगोई ने कहा, "भारत के कई राज्यों और उनकी अहम चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया गया है। यह एक हताश सरकार द्वारा सिर्फ़ अपना अस्तित्व बचाने के लिए पेश किया गया एक हताश बजट है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि सभी राज्यों की स्थानीय ज़रूरतें क्या हैं, इसीलिए इंडिया अलायंस इसका विरोध कर रहा है।"