दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के समन का जवाब भेजकर कहा है कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने अब तक प्रवर्तन निदेशालय के आठ समन को नजरअंदाज कर दिया है, उन्हें अवैध बताया है और एजेंसी को इंतजार करने के लिए कहा है क्योंकि मामला अदालत में है।
सूत्रों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दोहराया कि समन "अवैध" हैं लेकिन फिर भी वह जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी 16 मार्च को शहर की एक अदालत में पेश होना है। अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा समन जारी न करने को लेकर दायर एक शिकायत मामले में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की है।
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