अजीत डोभाल लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) नियुक्त किया, साथ ही उन्हें अगले पांच साल के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया।

मोदी 3.0 में अपने पहले प्रमुख कार्य के रूप में, डोभाल गुरुवार को G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री के साथ इटली की यात्रा करेंगे। उन्होंने कुवैत में आग त्रासदी पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में भी भाग लिया, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे।

केंद्र द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 10.06.2024 से प्रभावी रूप से श्री अजीत डोभाल, आईपीएस (सेवानिवृत्त) को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी।"

इसमें कहा गया है, "अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें वरीयता तालिका में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा।"

डोभाल, एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी, जो 2005 में भारत की घरेलू जासूसी एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए, मई 2014 में पहली बार पदभार संभालने पर मोदी की सुरक्षा पर सलाह देने के लिए उनकी पहली पसंद थे। तब से, डोभाल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का श्रेय दिया जाता है।

1968 बैच के केरल कैडर के अधिकारी डोभाल पहले पुलिस अधिकारी थे जिन्हें 1988 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन ब्लैक थंडर-2 में उनकी भूमिका के लिए शांति काल के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा को भी सेवा विस्तार मिला है। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 10.06.2024 से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में डॉ. पी.के. मिश्रा, आईएएस (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, तक रहेगी....अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें वरीयता तालिका में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा।"

मिश्रा गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री रहने के समय से ही उनके साथ काम कर रहे थे और 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद से ही पीएमओ में थे।