अरविंद केजरीवाल सरकार ने चार जिलों में चार 'जिला सैनिक बोर्ड' स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार ने एक स्टार्ट-अप नीति को भी मंजूरी दी है जो युवाओं को कंपनियां स्थापित करने में वित्तीय और प्रक्रियात्मक सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है। इस उद्देश्य के लिए 20 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

राज्य सैनिक बोर्ड के तहत दक्षिण-पश्चिम, पूर्व, उत्तर-पश्चिम और मध्य दिल्ली में जिला सैनिक बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार जिन जिलों में सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या 7,500 से अधिक है, वहां जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना होगी। प्रत्येक जिला सैनिक बोर्ड में कुल 11 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सचिव, सहायक सचिव, प्रधान लिपिक एवं कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारी शामिल होंगे।

“प्रत्येक बोर्ड को दिल्ली सरकार से प्रति वर्ष लगभग चार करोड़ रुपये भी प्राप्त होंगे। स्टार्ट अप नीति के अनुसार दिल्ली स्टार्टअप नीति की निगरानी के लिए एक स्टार्टअप नीति निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता दिल्ली के वित्त मंत्री करेंगे और इसमें शहर के उद्योग मंत्री और अन्य राज्य विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

नीति प्रशासन तंत्र के लिए तीन समितियों का गठन किया जाएगा। इसमें स्टार्टअप पॉलिसी मॉनिटरिंग कमेटी, स्टार्टअप टास्क फोर्स और नोडल एजेंसी शामिल हैं।