विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा जब यह नौ दिनों की दिवाली छुट्टी के बाद फिर से खुल जाएगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अकेले सीएए के मुद्दे पर 31 अक्टूबर को 232 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिनमें ज्यादातर जनहित याचिकाएं हैं।
हालांकि, केंद्र ने अदालत से याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया।
इससे पहले, CJI ललित की अध्यक्षता वाली पीठ, जो 8 नवंबर को कार्यालय छोड़ने वाले है, ने कहा था कि CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाएगा।
2019 का संशोधित कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास करता है जो 2014 तक देश में आए हैं।
विपक्ष ने मुसलमानों के बहिष्कार पर कानून का विरोध किया, इसे पक्षपातपूर्ण बताया और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया जो सभी को समानता की गारंटी देता है।
इस मुद्दे पर मुख्य याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने दायर की थी। IUML ने दावा किया है कि यह अधिनियम समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और धर्म के आधार पर बहिष्कार करके अवैध अप्रवासियों के एक वर्ग को नागरिकता प्रदान करने का इरादा रखता है।
सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगते हुए, शीर्ष अदालत ने देश में उच्च न्यायालयों को इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ कार्यवाही से रोक दिया था।
इस बीच, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि यह "अवैध प्रवास" को प्रोत्साहित नहीं करता है क्योंकि यह एक "केंद्रित कानून" है जो केवल छह निर्दिष्ट समुदायों के सदस्यों को नागरिकता प्रदान करता है।
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