नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि अगर किसी एयरलाइन को लगता है कि उड़ान के दौरान किसी विकलांग यात्री की तबीयत खराब होने की संभावना है, तो उसे हवाईअड्डे पर एक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और इस पर "उचित निर्णय" लेना चाहिए कि क्या उसे बोर्डिंग से वंचित किया जाना चाहिए।
डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि अगर एयरलाइन विकलांग यात्री को बोर्डिंग से इनकार करने का फैसला करती है, तो उसे तुरंत लिखित में यात्री को सूचित करना होगा और उस नोट में कारणों का उल्लेख करना होगा।
7 मई को रांची हवाई अड्डे पर एक विकलांग लड़के को बोर्डिंग से इनकार करने के लिए इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के छह दिन बाद नियामक ने 3 जून को उपरोक्त नियमों का प्रस्ताव दिया था।
इंडिगो ने 9 मई को कहा था कि लड़के को रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह दहशत में था। लड़के के बोर्डिंग पर रोक लगाने के बाद, उसके माता-पिता ने भी विमान में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया।
डीजीसीए ने जनता से 2 जुलाई तक प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी टिप्पणी भेजने को कहा था।
डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि उसने विकलांग लोगों के लिए बोर्डिंग और उड़ान की पहुंच में सुधार के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में कहा गया है कि एयरलाइन को विकलांगता या कम गतिशीलता के आधार पर किसी भी यात्री को बोर्डिंग से मना नहीं करना चाहिए।
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