यूपी सरकार 80 नए बिजली सब-स्टेशन स्थापित करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली आपूर्ति और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च क्षमता के 80 नए बिजली सब-स्टेशन स्थापित करने की योजना तैयार की है। साथ ही पूरे राज्य में 2.67 करोड़ प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग में लगातार उछाल आ रहा है। बढ़ती मांग को पूरा करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए, योगी आदित्यनाथ सरकार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में 80 नए ग्रिड पावर सब-स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है जिसमें 756 किलो वाट में से दो, 400 किलो वाट के छह, 220 किलो वाट के 24 और 132 किलो वाट क्षमता के 48 शामिल हैं। इससे राज्य में कुल 173 बड़े सब-स्टेशन बन जाएंगे, जिससे करीब 30 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को 16.38 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार अगले पांच साल में 2.67 करोड़ प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक बिजली वितरण के लिए 33/11 किलो वाट के 593 सब-स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। गौरतलब है कि सरकार ने बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मरों की समय पर मरम्मत, प्रतिस्थापन और लोड बैलेंस की व्यवस्था की है।

राज्य की बिजली की मांग अचानक से बढ़कर 22,500 मेगावाट के करीब पहुंच गई है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए युद्धस्तर पर प्रयास कर रहा है। इसके लिए तकनीकी या अन्य कारणों से बंद पड़ी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को बहाल करने का काम किया जा रहा है।