दिल्ली उच्च न्यायालय ने शरद यादव को 15 दिनों के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को राष्ट्रीय राजधानी में उनके सरकारी बंगले को 15 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है क्योंकि उन्हें 2017 में राज्यसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि यादव को अयोग्य ठहराए चार साल से अधिक समय बीत चुका है और उनके लिए सरकारी आवास बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह 15 दिसंबर, 2017 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश को जारी रखने के लिए इच्छुक नहीं है जिसके द्वारा यादव को आधिकारिक सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करते हुए कहा था कि वह अपने आधिकारिक आवास को बरकरार रख सकते हैं लेकिन वह वेतन और अन्य लाभों के हकदार नहीं होंगे।

उच्च न्यायालय ने केंद्र द्वारा एक आवेदन का निपटारा किया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में उनके सरकारी बंगले के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई थी क्योंकि उन्हें 2017 में राज्यसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था।